आज : २०७५ जेठ १२ शनिबार | Today: 26th Saturday, 2018

२० वर्षे सवारी साधन विस्थापनको निर्णय लागु गर्न यातायात अधिकारकर्मी राम बहादुर थापाद्वारा यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दर्ता

काठमाडौं, २७ फागुन २०७४, सरकारी, भाडा वा निजी सबै खाले २० वर्षे सवारी साधन २ वर्षभित्रमा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने २६ भाद्र २०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई १८ फागुन २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा हालसम्म पनि यस कार्यको लागि यातायात व्यवस्था विभागद्वारा कदम चालिए पनि यातायात व्यवसायी महासंघको दबावमा म्याद सार्दै उक्त कार्य गर्नको लागि ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दै आएकोले यातायात अधिकारकर्मी राम बहादुर थापाले आज यातायात व्यवस्था विभागमा उक्त तत्कालिन निर्णय तत्काल कार्यान्वयनको लागि निवेदन दर्ता गर्दै यातायात व्यवस्था विभागको डि.जी. रुपनारायण भट्टराईको तोक लगाई निवेदन पेश गर्नु भएको छ । 

 

उहाँको अनुसार कुनै पनि सवारी साधन दर्ता गर्दा चल्ने अवधि, बिल बुक यातायात कार्यालयको ढड्डामा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने, देशभरीकै सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गरी नयाँ सवारी साधन ठुला बस, मिटर ट्याक्सी, मिटर जडित टेम्पोको दर्ता खोल्नुपर्ने, यातायात समितीहरु र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ खारेज गरी ती यातायात समितीहरु उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता गरी पब्लिक कम्पनीमा लग्नुपर्ने कुरा दर्शाउनु भएको छ । जसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि हुनजान्छ र त्यसपछि गाडी थपिन गई दुनियाँलाई रुवाइरहेको विद्यमान सिण्डिकेट हट्न गई जनताले यात्रागर्दा चैनको सास फेर्न पाउँछन् साथै पैसा तिरे अनुसार आरामदायी र सुविधाजनक यात्रा गर्न पाउँदछन् र हाल कायम रहेको भाडादरभन्दा अत्यन्तै सुलभ भाडादरमा यात्रा गर्न सक्दछन् । 

 

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सि.डि.यो. कार्यालयमा दर्ता भएका हालका यातायात समितीहरु जसका कारण जनताले दुःख ब्यहोरिरहेका छन् भने राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । यी समितीहरु सेवा दिने नाममा रोड कब्जा गरी जनतालाई भेडाबाख्रा जस्तै कोचेर र विभिन्न प्रकारको बोलिवचनले यात्रुहरुलाई दुव्र्यवहार गर्दै आएका छन् । १ किलोमिटरदेखि ४ कि.मी.सम्म सरकारले तोकेको भाडादर रु. १३ भन्दा बढी भाडा रु. १५ लिएर र ट्याक्सीमा पनि अनावश्यक रुपमा चढ्ने बित्तिकै रु. १४ यात्रुसंग ढड्याएर लिने प्रचलनलाई बढावा दिएका छन् । त्यसकारण जनताको सहजताको लागि चढ्ने बित्तिकै देखाउने रु. १४ लाई हटाएर रु. ० बाट शुरु गर्नुपर्ने र हाल मिटरमा देखाउने प्रत्येक कि.मी. रु. ३७ लाई घटाएर रु. २० कायम गरिनुपर्ने कुरा निवेदनमा उल्लेखित छ । 

 

लामो रुटको गाडीमा सरकारी पक्षको सम्पर्क नम्बर राखिनुपर्ने र छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायातमा टिकट अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरा जनाइएको छ । २०४९ सालदेखि राज्यले सवारी साधनबाट लिनुपर्ने राजस्व १० वटा शीर्षक जाँचपास, रोड परमीट, नामसारी, पटके, प्रदुषण, अञ्चलीकरण, बिलबुक रिन्यू, ट्याक्सीको मिटर जड्दा लिइने राजस्व, यात्रुसंग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लियो भने कारबाही गर्दा लिने राजस्व र यात्रुले जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्दा गाडी रोकेन भने कारबाही गर्दा लिइने राजस्व नबढाएकोले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको कुरा उल्लेख छ । माथि उल्लेखित ती १० वटा चिजमा सरकारलाई दबाव दिएर यातायात व्यवसायीले राजस्व बढाउन नदिएको तर यात्रुसंग लिइने भाडा भने २०४९ साल पछाडि दश गुणा बढाएका छन् । २०४९ सालमा ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै उठ्ने मिटर शुरुहुँदा रु. ३ थियो भने हाल आएर रु १४ पुगेको छ । त्यतिखेर प्रत्येक कि.मी. रु. ७ मिटरमा उठ्थ्यो भने हाल आएर प्रत्येक कि.मी. रु. ३७ उठ्ने गरेको छ । 

 

लामो दुरी वा छोटो दुरीमा चल्ने बसहरुले त्यतिबेला २०४९ सालमा रु. ५ तिरेपुग्ने ठाउँमा रु. ५० लिएको कुरा यातायात अधिकारकर्मी थापा बताउनुहुन्छ । यस्ताप्रकारले २० वर्षे गाडीहरु नहटाउँदा सर्वसाधारणहरु बढी भाडा तिर्नुपर्ने, असुविधाजनक रुपमा यात्रा गर्नुपर्ने, एउटै स्टपमा घण्टौं रोकेर समय वर्बाद पारीदिने, कालो मुस्लो मान्छे धुवाँले पुरिनुपर्ने जस्ता समस्याहरुले यात्रुहरु ग्रसित छन् । 

 

यातयात कार्यालयहरुमा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीहरुको नम्बर प्लेट ८ लाखमा बिक्री भइरहेकोले ती नम्बर प्लेटहरु समेत खारेज गरेर मिटर जडित टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाइएको छ किनकी प्रति कि.मी. रु. ७ भाडादरमा विभिन्न सेवाग्राही व्यक्तिहरु सेवा दिन तयार भएका छन् । तसर्थ सरकारले उक्त पेश निवेदन उपर सुनुवाई गरी देशभरी नै नयाँ ट्याक्सी र टेम्पोको नयाँ दर्ता खोलिदिन अनुरोध गर्दै यातायात अधिकारकर्मी राम बहादुर थापाले दर्ता नं. ५८२६÷११÷२७ रहेको र डि.जी. रुपनारायण भट्टराईद्वारा ‘पोलिसी डिस्कसनमा ल्याउने’ भनेर तोक लगाइएको फोटोकपी आफ्नो साथमा फलोअपको लागि राख्नुभएको छ ।       

                                                                                                                                                  –कमल राज दाहाल (टि.यू., एम.ए)