आज : २०७५ भदौ ४ सोमबार | Today: 20th Monday, 2018

विविध समस्या समाधानका लागि यातायात अधिकारकर्मी राम बहादुर थापाद्वारा यातायात व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, ३० चैत २०७४ः यातायात अधिकारकर्मी राम बहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरुको जानकारी गराउँदै समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन पेश गर्नु भएको छ । 

 

अधिकारकर्मी थापाले काठमाडौं उपत्यका वा अन्य जिल्लाहरुमा अव्यवस्थित यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि बुलन्द आवाज उठाउने क्रमसंगै कतिपय जिल्लाहरुमा यातायातको सिण्डिकेट तोडाउन समेत सफल हुनुभएको छ । उदाहरणको लागि काठमाडौं बनेपा धुलिखेल पनौती जस्ता ठाउँहरुमा मयूर यातायातको साथसाथै साझा यातायात तथा सिटी मेट्रो जस्ता यातायातका साधनहरुको आवागमन चालु भएसंगै वर्षौवर्षदेखि एकलौटी कमाउने “मैं खाउँ मैं लाउँ सुखसयल मैं गरुँ” अर्थात सिण्डिकेट लादेर जरो गाडेर मनोमानी रुपमा आफ्नो आधिपत्य जमाएर बसेका यातायात व्यवसायी संघको तुजुक झार्ने काम भएको छ । सर्वसाधारणलाई यात्राको क्रममा चालक र सह–चालकहरुद्वारा कष्टकर यात्रा गर्न वाध्य बनाउने, दुव्र्यवहार गर्ने, अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने, बढी भाडा लिने तथा परिचय पत्रको सुविधा दिन हिच्किचाउने जस्ता अमैत्रीक कार्यहरु गर्दै आएका छन् । 

 

उहाँका यसपटक यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवनमा दर्ता नं. ६६७०/१२/२७ मा दर्ता गरिएका मागहरु छन्ः

 

१. बाटो खन्ने डोजर व्यवसायीहरुले आफुखुशी बाटो खनेको वा पिच गरे वापत प्रति घण्टाको स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु र डोजर साहु मिली आफुखुशी प्रति घण्टाको भाडादर महँगो बनाउने र एकघण्टा बाटो खनेको वा पिच गरेको रु. ३५००–४००० लिने र डोजरमा लाग्ने डिजेल वा डोजर चलाउने चालक वा सह–चालकलाई खाजादेखि खानाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने र ५ घण्टा बाटो खन्यो भने ७ घण्टाको हिसाब राख्ने गरेको कुरा खुलाउनु भएको छ । यस्ता डोजर समितीहरुलाई पालिक अर्थात कम्पनीमा लगेर करको दायराभित्र ल्याउन माग गर्नु भएको छ । सडकको दायाँबायाँ कहाँदेखि कहाँसम्म कति कि.मी. छ भन्ने कुरा जनता वा यात्रुले देख्ने गरि किलोमिटर राख्नु जरुरी भएको कुरा आफ्नो मागमा जनाउनु भएको छ । 

 

२. स्कुल कलेजका विद्यार्थी बोक्ने बसहरुले विद्यार्थीहरुलाई स्कुलबाट घर जाँदा र घरबाट स्कुल जाँदा आउजाउका क्रममा विद्यार्थीले बस चढेको महिनामा तिर्ने भाडा अहिले स्कुल कलेजले एउटा विद्यार्थीबाट बाटोको दुरी हेरेर महिनाको रु. ५०००–१५००० सम्म लिने गर्छन् र आफुखुशी स्कुलका विद्यार्थी बोक्ने बसहरुले भाडा तोक्ने गरेका छन् । आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको भाउ घटाउँदाखेरि पनि स्कुल कलेजको गाडी भाडा नघटाउने गरेकाले सरकारले स्वयं भाडा निर्धारण गरिदिन माग गर्नुभएको छ । विद्यार्थीहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने स्कुल कलेजहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र स्कुल कलेजको गाडी वा पर्यटक बोक्ने गाडीलाई जाँचपास र रोडपरमिटमा छुट दिइँदै आएको छ, तर यस्ता कुराहरुमा छुट नदिन माग गर्नुभएको छ । स्कुल कलेजमा चल्ने बसहरुको भाडा यातायात व्यवस्था विभागलाई तोक्न माग गर्दै त्यस्ता बसहरुलाई पालिक (कम्पनी)मा ल्याउन माग गर्नुभएको छ । 

 

३. २० वर्षे पुराना रातो प्लेटका गाडीहरु, स्कुल कलेजमा चल्ने वा पर्यटकहरुलाई बोक्ने गाडीहरु स्कुल कलेज वा निजी गाडीहरु वा सरकारी गाडीहरुलाई चल्ने अवधि तोक्नुपर्ने र यसका लागि मापदण्ड बनाउन माग गर्नुभएको छ । ट्राभल्सहरुले पर्यटक बोक्ने गाडी अर्थात विदेशीहरुले यात्रा गर्ने गाडीहरुमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा विदेशीहरुसंग लिइरहेका छन् र यसलाई तत्कालै अनुगमन गर्न माग गर्दै विदेशी बोक्ने गाडी चलाउने चालक वा सह–चालकहरुले विदेशीहरु बसेको होटलको पैसामै उनीहरु पनि खाने बस्ने गरेको र विदेशीहरुलाई आर्थिक भार थपेको साथै विदेशीहरु नेपाल भ्रमण गर्दा महंगीका कारण मारमा परेका छन् । त्यस्तैप्रकारले ढुवानीका सवारी साधनहरुले गिटी, बालुवा सस्तोमा किनेर ल्याएर महंगोमा बिक्री गरेकोले यसलाई पनि अनुगमन गर्न ढिलो भइसकेको र तत्कालै अनुगमन शुरु गर्न माग गर्नुभएको छ । पर्यटक बोक्ने गाडीहरुलाई पनि कम्पनी ऐन अन्तर्गत ल्याउदैं करको दायरामा ल्याउनु पर्ने जस्ता माग राख्नु भएको छ । पानी बोक्ने ट्यांकरहरुको जथाभावी पैसा लिई मनोमानीसंग जनतालाई मारमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । 

 

अधिकारकर्मी थापाकले लोकहितको कुराहरुमा सरोकार राख्दै ठगी र धुत्याईं गरेर पैसा कमाउन पल्किएकाहरुको दोहोलो काढ्दै राज्य, सरकार र सर्वसाधारण प्रतिको आनो दायित्व दर्बिलो रुपमा बहन गर्दै आउनु भएको छ ।         

                                                         

                                                           –कमल राज दाहाल “कुमार” (एम.ए., टि.यू)